ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਲੈਵਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।